हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक संघ (एचजीसीटीए) की राज्य अध्यक्षा डॉ. बनिता सकलानी ने कॉलेज संकाय से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मुलाकात कर चर्चा की । मुलाकात कर राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही है।
डॉ. सकलानी ने यूजीसी विनियम 2018 के कार्यान्वयन और कैरियर प्रगति योजना (सीएएस) की अधिसूचना को जल्द से जल्द लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जो कॉलेज कैडर के लिए संकाय पदोन्नति की सुविधा प्रदान करेगा जो 2021 से रुका हुआ है। कैरियर में उन्नति के अवसर सुनिश्चित करने से न केवल शिक्षण समुदाय का उत्थान होगा बल्कि राज्य में अकादमिक उत्कृष्टता में भी योगदान मिलेगा।
चर्चा का एक अन्य प्रमुख बिंदु पीएचडी या पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने वाले कॉलेज शिक्षकों के लिए पूरी तरह से भुगतान वाली अध्ययन छुट्टी प्रदान करना था। उन्होंने अध्ययन अवकाश कोटा को 1% से बढ़ाकर कम से कम 3% करने तथा अवकाश स्वीकृत करने के लिए सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया। अध्ययन अवकाश नीतियों को यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने से संकाय सदस्यों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अंततः छात्रों तथा संस्थानों दोनों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष अनुबंध शिक्षकों को वर्ष में दो बार नियमित करने का मुद्दा भी रखा गया। अनुबंध कर्मचारी पहले से ही 60% वेतन पर काम कर रहे हैं। नियमितीकरण में देरी से उन्हें शैक्षणिक तथा वित्तीय नुकसान हो रहा है।
बैठक के दौरान डॉ. सकलानी ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, मंडी में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बीस वर्ष पूर्व जब संस्थान में केवल पचास कर्मचारी थे, तब 22 स्टाफ क्वार्टर थे। आज केवल चार क्वार्टर बचे हैं तथा 110 से अधिक शिक्षक हैं। इन सुविधाओं के विस्तार से उनकी भलाई तथा कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे मांगों पर विचार करेंगे तथा एसोसिएशन को आशा है कि उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
