हिमाचल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया कानून पारित, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा सिंगल विंडो प्राधिकरण

अमर ज्वाला//धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक-2026 (HPIPF Bill 2026) ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, टिकाऊ और हरित औद्योगिकीकरण को गति देना तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया।

विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह कानून हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्धारित समय सीमा में मंजूरियां, डिजिटल स्वीकृतियां और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश लाना है, जिससे हिमाचली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिले, स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिले और प्रदेश का संतुलित विकास हो।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधेयक में समयबद्ध मंजूरियों, डिजिटल क्लीयरेंस, निवेशक सुविधा, भूमि बैंक के विकास और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इससे प्रदेश में हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून हिमाचल प्रदेश की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति के लिए भी कानूनी आधार उपलब्ध करवाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा सिंगल विंडो प्राधिकरण

विधेयक की प्रमुख विशेषता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एवं मॉनिटरिंग अथॉरिटी की स्थापना है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, मंजूरी और क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। निवेशकों की सहायता और विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों से मंजूरियों में समन्वय के लिए विशेष सुविधा तंत्र भी विकसित किया जाएगा।

विधेयक में नियामक एवं गैर-नियामक मंजूरियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल और संयुक्त आवेदन प्रपत्र का प्रावधान है। पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन की सुविधा, अधिसूचित मंजूरियों का स्वतः नवीनीकरण, कुछ स्वीकृतियों की स्थायी वैधता, जोखिम आधारित निरीक्षण, आसान निकास प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित आवेदनों के लिए स्वचालित अपील व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार मंच के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

विधेयक के तहत उपयुक्त सरकारी और निजी भूमि को शामिल करते हुए भूमि बैंक तैयार करने, औद्योगिक भूखंडों का बेहतर उपयोग करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और ग्रीन कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है। औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अलावा माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से उच्चस्तरीय व्यवस्था बनाने का प्रावधान है।

निवेशकों के साथ अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही

इस कानून में निवेशकों को सुविधाएं देने के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। सहमत शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं, निवेश आवेदनों की प्रक्रिया में गंभीर देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस विधेयक से प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया सरल होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।

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