***अवैध निर्माण के खिलाफ कानून की न्यायिक प्रणाली सभी के लिए एक सम्मान
सुभाष ठाकुर*******
किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है
अक्सर जहां भी कहीं राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है, या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है।
मामला हिमाचल प्रदेश में तथाकथित हिंदू संगठन के कुछ राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए नेताओं द्वारा पर्दे के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल कर उपद्रव अब क्यों ? शिमला और मंडी में मस्जिदों का निर्माण पिछली कई सरकारों की सत्ता में पनप रहा था क्या उस वक्त उनका जन्म नहीं हुआ था या फिर उनकी नजरों में मस्जिदों का निर्माण वैध हो रहा था ?
अवैध मस्जिदों का निर्माण शुरू से ही रोका जाना चाहिए था वह चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रहीं हो या फिर बीजेपी की क्यों न रही हो अवैध निर्माण को राजनीतिक वोट बैंक के चलते नही रोका गया।
कहीं हिंदू संगठन के नाम अवैध मस्जिदों की आड़ पर हिंदू राष्ट्र का खेल तो नही खेला जाने लगा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो जो कहा वही कर के भी दिखाया है ।
वह चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हो हटा कर राज्य को केंद्र शासित राज्य बना डाला, मुस्लिम महिलाओं का तीन तलाक का मामला को कानून बना कर मुस्लिम महिलाओं के जीवन से होने वाले अत्याचार होने से बचाने का काम कर चुके हैं।
अवैध मस्जिद पर ही नही बल्कि सभी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आमजनता को संगठित हो कर सभी मामलों पर कार्यवाही के लिए आगे आना चाहिए।
मंडी यू ब्लॉक स्कूल को तोड़कर शोपिंग मॉल के नाम पर लोकनिर्माण विभाग की सड़क पर कितना कब्जा हुआ है क्या यह मंडी की जनता को , जिला प्रशासन को तथा लोकनिर्माण विभाग को नजर नहीं आ रहा है।
अवैध मस्जिद के खिलाफ भाजपा के नेताओं द्वारा पर्दे के पीछे मंडी शहर तथा शिमला में में राजनीतिक रंग देने का प्रयास तो किया है । मंडी में उग्र प्रदर्शन कर्ताओं द्वारा जिन नारों प्रयोग किया गया । प्रदर्शनकारियों द्वारा यह भी नारे लगाए लगाए गए। कि मंडी के भवन मालिकों द्वारा मुसलमानों को घर किराए पर देने वाले लालची है।
ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को चाहिए कि धार्मिक उपद्रव को बढ़ावा देने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए । वहीं लोकनिर्माण विभाग की भूमि पर जिन जिन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया है वह चाहे मस्जिद जो या मस्जिद के अलावा हिंदुओं द्वारा नगर निगम तथा लोकनिर्माण विभाग व वन विभाग की भूमि पर वर्षों से कब्जा किया हुआ है उन सभी पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए।
नगर निगम को चाहिए कि पुरानी मुसाबी निकाल कर यह भी छानबीन करनी होगी कि जिन्होंने नदी नालों पर अवैध कब्जा कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर नदी नालों के बहाव का क्षेत्र
रोक कर नदी नालों के क्षेत्र को कम किया हुआ है सभी पर एक सम्मान कानून की कार्यप्रणाली से कार्य होना चाहिए।
