हिमाचल के छः सीपीएस मामलों पर याचिका मंजूर,

***विधायकों की सदस्यता रद करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

हिमाचल सरकार की 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस-को यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इस मामले को पहले से चल रहे छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केस के साथ जोड़ दिया है।

हिमाचल सरकार की मुझे संसदीय सचिव केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा; विधायकों के डिसक्वालिफिकेशन पर रोक लगाई

हिमाचल सरकार की 6 मुख्य संसदीय सचिव को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस-को यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इस मामले को पहले से चल रहे छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केस के साथ जोड़ दिया है।

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