हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल द्वारा होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय से प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नियमों में निहित नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात आज यहां मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार(मीडिया) नरेश चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने इस योजना को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत पहल की है क्योंकि उनका दृष्टिकोण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
नरेश चौहान ने कहा कि होम स्टे योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ वहां की की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए जिसके लिए उन्हें पर्यटन विभाग से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसे हर तीन वर्ष के बाद रिन्यु करवाना भी अनिवार्य होगा।
भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रोपेगंडे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की कोई लूट नहीं है जबकि यह तो भाजपा को स्वंय अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए जो अपने मित्र एवं चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुॅचाने के लिए किस तरह से देश का पैसा लुटा रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो संसद में मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अडाणी जैसे देश के बडे़ उद्योगपति प्रधानमंत्री के करीबी हो गए हैं और यह सब केन्द्र की भाजपा नीत सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को विकास की राह पर ले जाने मेें एक के बाद एक सतासीन कांग्रेस पार्टी की सरकारों का अमूल्य योगदान रहा है। देश ने औद्योगिक क्षेत्र में चहुॅमुखी विकास किया को नई राह दिखाई लेकिन आज देश पूजीपतियों के हाथों में जा रहा है जो आने वाले समय में देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा ।
