7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी।
इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं।
कम से कम 18000 रुपये निर्धारित किया, जिसमें फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन का 2.57 गुना था। इसने ग्रेच्युटी सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया और एचआरए जैसे भत्ते को तर्कसंगत बना दिया।
8वें वेतन आयोग की मंजूरी से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अपेक्षित वेतन वृद्धि से उनकी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी, संभावित रूप से बजट 2025 से पहले उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी।
