IIT मंडी में स्वदेशी एआई-आधारित युद्ध रणनीतियों, एआई चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर दिया जोर

IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री ने स्वदेशी एआई-आधारित युद्ध रणनीतियों, एआई चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर दिया जोर रक्षा मंत्री श्री […]

भारत अगले पांच सालों में तकनीकी क्षेत्र में 300 से 350 बिलियन डॉलर की जताई उम्मीद, 2029 तक 50 हजार करोड़ का रक्षा निर्णय करने का लक्ष्य : राजनाथ सिंह

भारत का तकनीकी क्षेत्र बढ़ रहा है और अगले पांच वर्षों में इसके 300-350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है: आईआईटी मंडी के 16वें […]

विराट कोहली ने वन डे क्रिकेट में बनाए सबसे तेज 14000 हजार रन

रन मशीन विराट कोहली का ऐतिहासिक कारनामा, वनडे में सबसे तेज 14000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना डाला है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के […]

किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, पीएम मोदी खुद करेंगे 19वीं किस्त जारी : उषा बिरला 

किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, पीएम मोदी खुद करेंगे 19वीं किस्त जारी : उषा बिरला अमर ज्वाला // हमीरपुर पूर्व जिला भाजपा उपाध्यक्ष […]

Apple Mobile कंपनी की बड़ी कार्यवाही, Apple ऐप स्टोर पर बैन किए 1,35,000 ऐप, दुनिया में मची खलबली

क्यों हटाए गए 135,000 ऐप्स? Apple mobile phone company ने इन ऐप्स को इसलिए बैन किया क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं को आवश्यक व्यापारी जानकारी प्रदान करने […]

चुमुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की चुनौतियां  

अमर ज्वाला //ललित गर्ग भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के नाम को लेकर न केवल चौंकाया […]

प्रांतीय कार्यकारणी भंग कर नए पदाधिकारियो की  घोषणा की

  अमर ज्वाला // शिमला भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्टर मुख्यालय कुरुक्षेत्र के शिमला में चल रहे राष्ट्रीय पत्रकार प्रशिक्षण शिविर  मंच की एक बैठक […]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18, लोगों के मरने की दर्दनाक घटना

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार (15फरवरी 2025) को भगदड़ जैसी स्थिति हो गई. बताया जा रहा है कि स्टेशन पर प्रयागराज में महाकुंभ जाने […]

आईआईटी मंडी को ज़रूरतमंद छात्रों के लिए 85,000 अमेरिकी डॉलर की मिली सहायता राशि , शोध और अकादमिक उत्कृष्टता को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (IIT Mandi), जो देश के अग्रणी द्वितीय पीढ़ी के IITs में से एक है, को अमेरिका में रहने वाले परोपकारी और […]

कृषि विभाग परियोजनाओं की ‘निकास नीति’ पर काम करेगा; प्रो. चंद्र कुमार

100सिंचाई उपपरियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएंगी अमर ज्वाला //शिमला हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभाग को परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके संचालन और प्रबंधन के लिए ‘निकास नीति‘ पर काम करने का निर्देश दिया और कृषि अनुसंधान संस्थानों को शुष्क भूमि कृषि पद्धतियों के मानकीकरण की संभावना तलाशने पर जोर दिया। प्रोफेसर चंद्र कुमार मंगलवार को यहां राज्य में JICA–ओडीए वित्त पोषित कृषि परियोजना के चरण-2 के कार्यान्वयन में लगे हिमाचल प्रदेश कृषि विकास सोसायटी की शासी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना के 1010 करोड़ रुपये के दूसरे चरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रो. कुमार ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय से राज्य में कृषि उपज, विशेषकर सब्जियों की उपलब्धता पर रणनीतिक अनुसंधान और योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति अपर्याप्त है और किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। उन्होंने विदेशी सब्जियों के संकर बीजों के विकास पर अनुसंधान की आवश्यकता पर भी बल दिया। परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने बैठक में परियोजना की प्रगति को दर्शाते हुए एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि JICA मिशन और डीओए इस बात पर सहमत हुए हैं कि पूरी परियोजना लागत 1,010 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें से 807 करोड़ रुपये ऋण घटक हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में शुरू की गई JICA कृषि परियोजना का चरण-2 हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में 38,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे 25,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास घटक के तहत 2029 तक परियोजना अवधि के नौ वर्षों में खर्च किए जाने वाले 330.70 रुपये के कुल परिव्यय में से लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 296 सिंचाई उप–परियोजनाओं में से 100 इस साल मार्च के अंत तक लाभार्थियों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर देंगी। साथ ही, अगले वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक 100 और उप–परियोजनाएँ पूरी हो जाएँगी। किसानों के समर्थन घटक पर परियोजना का परिव्यय 108.50 रुपये है और 12.08 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास पर लक्षित 63.30 करोड़ रुपये में से परियोजना ने 41.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 13 मार्केटिंग यार्ड के विकास के लिए राज्य के विपणन बोर्ड को 31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने परियोजना के पहले चरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली और उप–परियोजना क्षेत्रों के लिए ‘एग्जिट–पॉलिसी‘ और सहायता के बारे में पूछा। डॉ. सुनील चौहान ने मंत्री को एग्जिट–पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पिछले उप–परियोजना क्षेत्रों के किसानों को संगठित विपणन व्यवस्था और किसान उत्पादक संगठनों से भी जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. आर. पटेल ने राष्ट्रीय कृषि योजना और अन्य योजनाओं के तहत ‘एग्जिट–पॉलिसी‘ के लिए राज्य को सहायता देने का आश्वासन दिया। परियोजना निदेशक डॉ. चौहान ने 210 सिंचाई उप–परियोजनाओं के निर्माण के लिए पांच संभावित कृषि जिलों में फसल विविधीकरण मॉडल स्थापित करने के लिए 321 करोड़ रुपये की परियोजना के चरण-1 की उपलब्धियों का विवरण दिया। यह परियोजना फरवरी, 2011 में शुरू हुई और जून, 2021 में पूरी हुई और इसने 3712 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 4,671 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को कवर किया और 128 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की। 2011 में प्रति हेक्टेयर सकल वार्षिक औसत कृषि आय 55,000 रुपये थी जिसे 1.45 लाख रुपये की लक्षित आय के मुकाबले बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया और 165 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई।