राष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष
पत्रकार से हर खबर का हिसाब मांगा जाता है, क्या सरकार और प्रशासन भी तथ्यों सहित प्रकाशित खबरों का जवाब देने के लिए जवाबदेह हैं?
सुभाष ठाकुर*******
आज 16 नवंबर को देशभर में भारतीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस की चर्चा का केंद्रीय उद्देश्य भी यही है कि पत्रकारिता सनसनी फैलाने का माध्यम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, निष्पक्षता और जनहित के प्रति समर्पण का दायित्व है। लेकिन इस अवसर पर एक सवाल ऐसा भी है, जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। जब एक पत्रकार तमाम चुनौतियों के बीच किसी खबर की तह तक पहुंचता है, तथ्यों को जुटाता है, दस्तावेजों की पड़ताल करता है और पूरी मेहनत के साथ समाज के सामने सच्चाई रखता है, तो उस खबर पर सरकार और संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे?
पत्रकारिता का धर्म केवल खबर प्रकाशित करना नहीं, बल्कि समाज के सामने उन सवालों को रखना भी है, जिनका जवाब व्यवस्था को देना चाहिए। एक जिम्मेदार पत्रकार किसी खबर को प्रकाशित करने से पहले उसकी सच्चाई जानने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। संबंधित लोगों से संपर्क करता है, दस्तावेज जुटाता है, तथ्यों की पुष्टि करता है और उसके बाद खबर को जनता के सामने रखता है। यदि किसी खबर में तथ्य नहीं हैं, तो पत्रकार पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, जवाबदेही तय होती है और जरूरत पड़ने पर मामला न्यायालय तक भी पहुंचता है। यह लोकतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यक प्रक्रिया है।
लेकिन सवाल यह है कि जब वही पत्रकार पूरी जिम्मेदारी के साथ दस्तावेजों, तथ्यों और प्रमाणों सहित किसी गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार या जनसमस्या को उजागर करता है, तब क्या सरकार और संबंधित विभाग भी उसी गंभीरता से अपनी जवाबदेही निभाते हैं? क्या ऐसी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है? क्या दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाती है? या फिर खबर प्रकाशित होने के बाद मामले को जांच, कमेटियों और एसआईटी के गठन के नाम पर वर्षों तक लंबित रखा जाता है?
पत्रकार की जवाबदेही तय है तो व्यवस्था की जवाबदेही क्यों नहीं ?
हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और निष्पक्षता पर बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं। अधिकारियों और सरकारों की ओर से पत्रकारों के हितों की रक्षा के आश्वासन भी मिलते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इन चर्चाओं का प्रभाव अक्सर 16 नवंबर को आयोजित कार्यक्रमों और जलपान तक ही सीमित रह जाता है। अगले दिन वही पुरानी व्यवस्था, वही चुनौतियां और वही अनुत्तरित सवाल पत्रकार के सामने खड़े रहते हैं।
जब भी कोई वीवीआईपी कार्यक्रम होता है, उस समय पत्रकारों को सम्मान और सुरक्षा देने की बातें जरूर याद आती हैं। लेकिन क्या पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान केवल मंचों से दिए जाने वाले भाषणों तक सीमित रहने चाहिए? जो पत्रकार सत्ता और व्यवस्था से सवाल पूछता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है और आम जनता की आवाज बनता है, उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
आम आदमी की किस्त पर कुर्की, बड़े मामलों में वर्षों तक जांच क्यों ?
आज समाज का लगभग हर वर्ग किसी न किसी रूप में व्यवस्था की खामियों से प्रभावित है। आम आदमी अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से 50 हजार या एक लाख रुपये का कर्ज लेता है। आर्थिक मजबूरियों के चलते यदि वह समय पर किस्त जमा नहीं कर पाता, तो बैंक की ओर से उसकी संपत्ति की कुर्की तक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कानून अपना काम करता है और आम आदमी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाता है।
लेकिन जब सरकारी व्यवस्था में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यों तथा दस्तावेजों के साथ सामने आते हैं, तब कार्रवाई की गति इतनी धीमी क्यों हो जाती है? जांच के नाम पर एसआईटी गठित होती है, फाइलें आगे बढ़ती हैं, बयान दर्ज होते हैं और मामले वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं। आखिर आम आदमी और प्रभावशाली लोगों के मामलों में जवाबदेही का पैमाना अलग-अलग क्यों दिखाई देता है? कानून की गंभीरता हर मामले में समान रूप से दिखाई देनी चाहिए।
ग्रामीण जनता की आवाज कौन सुनेगा?
ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण जनता को वोट बैंक की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है। सरकारी बस सेवाएं बंद होने या कम होने से लोगों को निजी बसों पर निर्भर होना पड़ता है। वहीं, कई ग्रामीण रूटों पर खटारा सरकारी बसें भेजकर यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी जाती है। इसका सबसे अधिक खामियाजा विद्यार्थियों, बुजुर्गों, कर्मचारियों और मरीजों को भुगतना पड़ता है।
क्या ग्रामीण जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन समस्याओं को उजागर करने के बाद भी संबंधित विभागों को जवाब नहीं देना चाहिए?
इसी तरह उचित मूल्य की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता का विषय भी कम गंभीर नहीं है। प्रदेश के लोग वर्षों से घटिया गुणवत्ता वाले और मिलावट की आशंका वाले आटे को लेकर आवाज उठाते रहे। लेकिन जब तक मीडिया ने धरातल पर पहुंचकर तथ्यों के साथ इस विषय को प्रमुखता से उजागर नहीं किया, तब तक व्यवस्था में अपेक्षित हलचल दिखाई नहीं दी। सवाल यह भी है कि यदि जनता की शिकायतें पहले से मौजूद थीं, तो संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब मीडिया ने मामले को उजागर किया, तब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही किसने तय की?
पत्रकारिता की आड़ में व्यवसाय करने वालों से भी सावधान रहने की जरूरत
यह भी कड़वा सच है कि वर्तमान दौर में कुछ लोग मीडिया की आड़ लेकर अपने निजी व्यवसाय और हितों को बढ़ावा देने में लगे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो खबरों की दिशा को प्रभावित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और सरकारों के साथ समझौते करते हैं। तथ्यों के आधार पर उठाए गए सवालों को कमजोर करवाने और खबरों का रुख बदलवाने के प्रयास भी पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।
ऐसे लोगों के कारण उन पत्रकारों की मेहनत और ईमानदारी पर भी सवाल उठते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के जनहित में काम करते हैं। पत्रकारिता किसी का व्यक्तिगत व्यवसायिक हित साधने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस पेशे में निष्पक्षता और निर्भीकता से समझौता करने वालों को यह समझना होगा कि खबर की विश्वसनीयता ही पत्रकार की सबसे बड़ी पूंजी है।
पत्रकारिता का धर्म सत्ता से सवाल पूछना है, सत्ता की सुविधा के अनुसार खबर लिखना नहीं।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश के हर पत्रकार का सम्मान होना चाहिए और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन यह सम्मान केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनकी निष्पक्ष कार्यशैली को लेकर सरकारों तथा प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे।
मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी खबर हो, उसे तथ्यों की गहराई तक पहुंचकर, निष्पक्षता, निर्भीकता और निःस्वार्थ भाव से प्रकाशित करना ही एक सच्चे पत्रकार का धर्म है। पत्रकार को अपने इस धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। साथ ही, सरकार और प्रशासन को भी यह समझना होगा कि तथ्यों के साथ प्रकाशित खबरें उनके लिए असुविधा का विषय नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार का अवसर होती हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश के उन सभी ईमानदार, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, जो किसी दबाव, प्रलोभन और स्वार्थ के बिना जनहित में अपनी कलम चलाते हैं।
क्योंकि पत्रकारिता केवल खबर छापने का नाम नहीं, बल्कि उन आवाजों को व्यवस्था तक पहुंचाने का माध्यम है, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
खबर का सौदा नहीं… खबर को खबर की जड़ तक पहुंचकर तथ्यों सहित समाज के सामने रखना ही सच्ची पत्रकारिता है।
**सुभाष ठाकुर**
संपादक, अमर ज्वाला
अध्यक्ष, प्रेस क्लब मंडी
