प्रदेश सरकार की राजस्व लोक अदालत से लोगों को मिली बड़ी राहत, 4,62,590 लंबित मामलों का निपटारा

प्रदेश सरकार की राजस्व लोक अदालत से लोगों को मिली बड़ी राहत
4,62,590 लंबित मामलों का निपटारा
अमर ज्वाला //शिमला
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अक्तूबर, 2023 से अक्तूबर, 2025 के बीच राज्य की प्रमुख पहल ‘राजस्व लोक अदालत’ के माध्यम से 4,62,590 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें 3,85,634 इंतकाल,  24,044 तकसीम, 42,123 निशानदेही और 11,789 राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इस पहल से भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिली है और वर्षों से लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित हुआ है। ‘राजस्व लोक अदालत’ अब हर माह के आखिरी दो दिनों में उप-तहसील और तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, जिससे लोगों को जमीन संबंधी मामलों के निपटारे में सुविधा मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस मंच के माध्यम से अपनी समस्याएं हल करने के लिए आगे आ रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए हैं ताकि कार्य क्षमता बढ़े और जमीन से जुड़े पुराने मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। 30 अक्तूबर, 2023 से शुरू की गई ‘राजस्व लोक अदालत’ भूमि मालिकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई है। अब उनका राजस्व मामले संबंधी निपटारा समय पर हो रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभाग मिशन मोड में लंबित मामलों को निपटा रहा है ताकि उन लोगों को राहत मिले जो वर्षों से अपने भूमि विवादों के हल का इंतजार कर रहे थे। सरकार की प्रतिबद्धता है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समयबद्ध सेवाएं उनके घर-द्वार के निकट उपलब्ध हो। इस पहल से लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत हुई है और उन्हें राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व मामलों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आमजन की समस्याओं को कम करना ही सरकार की  मुख्य प्रतिबद्धता है।
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