*हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय*
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास और जनता की सुविधा को बढ़ावा देना है।
मंत्रिमंडल ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया। इस पैकेज के तहत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।
*राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना*
मंत्रिमंडल ने ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। यह योजना राज्य में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से लागू की जाएगी।
*नगरपालिका चुनाव नियमों में संशोधन*
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन का उद्देश्य चुनावों के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है।
*शिक्षा और स्वास्थ्य*
मंत्रिमंडल ने बीएससी लेबोरेटरी टेक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के अन्तर्गत पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।
*पुलिस और प्रशासन*
मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के अन्तर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुंता पुलिस स्टेशन करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की।
