अमर ज्वाला//शिमला
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जों पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 25 साल पुरानी नीति को रद्द कर दिया है, जिसके तहत अवैध कब्जाधारकों को राहत दी गई थी। इस फैसले से लगभग 165000 लोगों को झटका लगेगा।
*6 माह में भीतर चलेगा बुलडोजर*
न्यायालय के आदेश के अनुसार, अवैध कब्जों को 6 महीने के भीतर हटाना होगा। इसके लिए प्रशासन बुलडोजर चलाएगा और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा। यह फैसला राज्य सरकार को अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देता है।
*सरकार को निर्देश*
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि अवैध कब्जाधारकों को उचित नोटिस दिया जाए और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।
*अवैध कब्जों पर कार्रवाई*
इस फैसले के बाद, राज्य सरकार अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा और कब्जाधारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
