अमर ज्वाला // कुल्लू
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की एक टीम ने आज कुल्लू शहर के इनर अखाड़ा बाजार इलाके में प्रारंभिक आपदा-पश्चात आकलन शुरू किया। यह वही जगह है जहां दो भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह त्रासदी 2 सितंबर की रात और 4 सितंबर की सुबह को हुई, जिससे भारी नुकसान और मकानों को क्षति पहुंची।
स्थानीय निवासियों के गंभीर आरोपों के बीच यह वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है। लगभग 250 घरों में रहने वाले करीब 1,000 लोग खतरे की जद में हैं। निवासियों के एक समूह ने कुल्लू के उपायुक्त से मुलाकात की और आपदा के लिए सीधे तौर पर मानवीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि खराब जल निकासी और सीवेज व्यवस्था, साथ ही उनके इलाके के ऊपर मठ क्षेत्र में बिना किसी नियम के अंधाधुंध निर्माण से इस तरह के भूगर्भीय खतरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है।
कुल्लू में यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। इसी तरह की रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि त्रासदी के बाद एक ही तरह की शिकायतें होती रहती हैं। किन्नौर, चंबा, शिमला, धर्मशाला और अन्य पहाड़ी जिलों की रिपोर्टों में बार-बार भूस्खलन के मुख्य कारणों के रूप में बिना योजना के विकास, नाजुक ढाल पर अवैध निर्माण और खराब जल प्रबंधन को बताया गया है। हर आपदा के बाद अस्थायी आकलन और कार्रवाई के वादे होते हैं, लेकिन नियामक विफलता और बुनियादी ढांचे की अनदेखी की मूल समस्याएं बनी रहती हैं।
जीएसआई वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि उनका वर्तमान दौरा तत्काल सुधार उपायों की सिफारिश करने के लिए है। वे कुल्लू शहर के 20 किमी के दायरे में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक व्यापक अध्ययन तभी किया जाएगा जब हिमाचल सरकार पूरे राज्य में भूस्खलन प्रभावित और संभावित स्थलों की एक सूची उपलब्ध कराएगी, जिसके आधार पर विशेषज्ञ टीमें बनाई जाएंगी।
फिलहाल, इनर अखाड़ा बाजार के निवासी उम्मीद लगाए हुए हैं। उनकी उम्मीद है कि इस बार सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त कोशिशें आपदा-पश्चात सर्वेक्षण के सामान्य चक्र से आगे बढ़कर तुरंत कार्रवाई में बदलेंगी। वे न केवल तत्काल सुरक्षा उपायों की प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्कि शुरुआती सितंबर की विनाशकारी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान भी चाहते हैं, जिससे राज्य में होने वाली ऐसी आपदाओं का सिलसिला बंद हो सके।
