846 किमी की 142 सड़कें, 209 बसावटों को सीधा लाभ — आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए संजीवनी
अमर ज्वाला //मंडी
मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत ऐतिहासिक विकास निर्णय के साथ हुई है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) बैच-I (2025-26) के अंतर्गत मंडी लोकसभा क्षेत्र को ₹1240.53 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। इसके तहत क्षेत्र में 142 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 846.32 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं से 209 ग्रामीण बसावटों को सीधा और स्थायी सड़क संपर्क मिलेगा।
सांसद कंगना रनौत ने जानकारी दी कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जनवरी 2026 को उन्हें औपचारिक पत्र जारी कर स्वीकृति की सूचना दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये सड़क परियोजनाएं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगी।
कंगना रनौत ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र बीते वर्षों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे अनेक ग्रामीण संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा इस बड़े पैमाने पर वित्तीय स्वीकृति आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए संजीवनी साबित होगी और यह मोदी सरकार की संवेदनशीलता व जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से कृषि और बागवानी उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच मजबूत होगी, आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी तथा पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऑल-वेदर कनेक्टिविटी से दूरदराज और दुर्गम इलाकों के लोगों का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से बेहतर होगा।
सांसद ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में वे राज्य सरकार और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी सड़क कार्य निर्धारित समय में और बिना गुणवत्ता से समझौता किए पूरे हों।
अंत में कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रामीण भारत को सशक्त करने, पहाड़ी क्षेत्रों को मजबूत कनेक्टिविटी देने और आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शी नीति का सशक्त उदाहरण है।
