एसपीयू के 26 शिक्षकों का वेतन राजनीतिक द्वेष भावना से नही, न्यायलय के आदेशों का किया पालन

***एसपीयू के 26 शिक्षकों का वेतन राजनीतिक द्वेष भावना से नही, न्यायलय के आदेशों का किया पालन
*** बायोमेट्रिक प्रणाली से नही की अपनी उपस्थिति दर्ज , न्यायलय और सरकार के आदेशों को दिखाया ठेंगा।
सुभाष ठाकुर*******
मंडी सरदार पटेल विश्वविद्यालय के लगभग दो दर्जन से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का मामला पहले ही राज्य उच्च न्यायलय में पहुंचा है। वहीं एक बार फिर से सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 26 शिक्षकों के वेतन रुकने से सरदार पटेल की प्रति कुलपति एक वीडियो जारी कर चर्चा में आ चुकी है। प्रतिकुलपति को चर्चा में ऐसे पेश करना शुरू कर दिया कि राज्य उच्च न्यायलय के बराबरी दर्जा देने का प्रयास चंद कर्मियों द्वारा किया जाने लगा है । उच्च न्यायलय के आदेशों तथा सरकार के कार्मिक विभाग व शिक्षा सचिव के आदेशों की सत्यता से कोसो दूर अपनी चाटुकारिता का नमूना पेश कर उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुशासन और गुणवक्ता गिराने में जुटे हुए है।
मंडी सरदार पटेल विश्वविद्यालय में वित विभाग के अधिकारी द्वारा 26 प्रोफेसरों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज न होने पर उनका वेतन रोक डाला है ।
विश्वविद्यालय के विताधिकारी द्वारा
उच्च न्यायलय के 1 अगस्त 2020 के आदेश का पालन तथा प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा जारी किए हुए आदेशों के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 28 नम्बर 2023 को
पत्र संख्या नंबर एसपीयू- मंडी/विविध/02/2022… 7997-8001
वितविभाग को जारी किए हुए आदेशों का पालन कर उन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई हुई है ।
*बॉक्स*
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 26 प्रोफेसरों का वेतन यूं ही विताधिकारि द्वारा नही रोका गया । सरदार पटेल विश्वविद्यालय के विताधिकारी ने उच्च न्यायलय तथा सरकार के आलाधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन कर ही ऐसे उन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है , जिन्होंने उच्च न्यायलय के आदेशों का पालन न कर तथा शिक्षा विभाग के सचिव और कार्मिक विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए विश्वविद्यालय में बिना बायोमेट्रिक प्रणाली में अपनी उपस्थित दर्ज करना उचित नहीं माना जा रहा है।
कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या
प्रति(एआर)ए(3)-1/2023 दिनांक 07 फरवरी 2023
को निर्देश जारी किए हुए हैं कि सभी शिक्षक तथा गैर शिक्षकों को बायोमेट्रिक आधारित अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित किया गया है।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला द्वारा पत्र सं.EDN-A-Ka(1)17/2021-SPU-L दिनांक 20 नवंबर, 2023 ने बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है
बॉक्स :-
क्या है न्यायलय का आदेश ?
मंडी कॉलेज के ही प्रोफेसरों की हाजरी के मामले में बीजेपी सर्जार्बके कार्यकाल में मंडी के पूर्व उप मंडला अध्यक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन गुलेरिया द्वारा हाजरी के रजिस्टर की जानकारी मांगी गई थी।लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रोफेसरों की हजरियां नही लगाने का हवाला दिया गया ।जब आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन गुलेरिया द्वारा कॉलेज के वित अधिकारी को पूछा गया तो जबाव संतोष जनक नही मिलने से आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मामला उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल कर डाली थी । मामले में उच्च न्यायलय द्वारा शिक्षण स्थानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने के सभी को आदेश कर डाले हैं।
डॉ. यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन द्वारा 8 अगस्त 2020 को आए उच्च न्यायालय के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए यह आवेदन दायर किया था। कि हिमाचल प्रदेश राज्य
के सभी कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति के दायरे में कौन कौन कर्मचारी शामिल होंगे।
माननीय न्यायलय द्वारा
बिल्कुल स्पष्ट किया हैं
कि किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है , न्यायलय द्वारा याचिका करते के आवेदन को यह दोहराते हुए निस्तारित कर कहा कि आवेदक-विश्वविद्यालय (डॉ. यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय ) के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी
बागवानी एवं वानिकी विभाग, नौणी, सोलन को बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
और यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि ऐसा करने में विफल रहने पर परिणाम भुगतने होंगे ।
*बॉक्स*
इन प्रोफेसरों का रुका वेतन
कर्मचारी का नाम