रोगी मित्र के 1,000 पद होंगे नियुक्त, जेओए (आईटी) के 561 पद सृजित होंगे; अदरक का एमएसपी 40 रुपये और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 13 रुपये प्रति किलो किया
अमर ज्वाला//शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, रोजगार, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने सहित अनेक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के लिए कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान को मंजूरी
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना तथा नशे की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है।
ऊर्जा नीति में बदलाव, परियोजनाओं का आवंटन रद्द
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधनों को मंजूरी दी। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। वहीं, नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा तथा 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाई जाएगी। सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। इसमें थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन होगा।
बस खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इन्ट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा मार्गों पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
अदरक और सेब उत्पादकों को राहत
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्तियां
प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी गई।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया गया।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरा जाएगा।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
पुलिस भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने को मंजूरी दी।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत किया जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
विभिन्न विभागों में नए पद भरने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने को मंजूरी दी।
प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित कर भरा जाएगा।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार
सिरमौर जिले के नव स्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई।
उप-पंजीयक कार्यालय बनेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू की जाएगी। इसके प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह परियोजना शुरू होगी।
घुमारवीं में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया।
चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को मंजूरी दी गई।
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल के इन फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को नशे से दूर रखने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, किसानों-बागवानों को राहत तथा प्रदेश के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
