आत्मनिर्भर की पटरी पर हो खड़ा किया प्रदेश सरकार ने बजट पेश : मुख्यमंत्री

सुभाष ठाकुर *******

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का सोमवार 17मार्च को अपना तीसरा बजट प्रदेश को आर्थिकी तौर पर  आत्मनिर्भर बनाने के लिए  58,514 करोड़ का बजट पेश कर दिया है।

सरकार का बजट वित्तमंत्री करते है। प्रदेश का वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है इसी लिए वित्त मंत्री मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ष 2025 – 26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है, जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के चलते देश की मुद्रास्फीति कमजोर हुई है, देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं हैं।
देश की सबसे बड़ी शेयर मार्केट में भारी गिरावट होने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में जिक्र करते हुए आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त की । उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो होने से व्यापार पर असर पड़ा रहा है।

रोज़गार के अवसर भी घट रहे है और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है।
भारतीय रिजर्ब बैंक को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है।
ऐसी चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में केंद्र सरकार से मिलने वाली कई ग्रांटों का हवाला देते हुए कहा कि  PDNA. BBMB का शेयर तथा NPS शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9 हज़ार करोड़ का फण्ड केन्द्र (NSDL) से लेना शेष है लेकिन नहीं मिल रहा है जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष को भी है।

GST Compensation पहले ही बंद है और दूसरी ओर अब Revenue Deficit Grant (RDG) की टेपरिंग से साल दर साल की गिरावट जारी है। वैट के स्थान पर जीएसटी लागू करके व जीएसटी मुआवजा देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023-2024 तक कुल 9 हजार 478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 20, ब्याज अदायगी पर 12, ऋण अदायगी पर 10, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9, जबकि शेष 24 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में रोजगार, कर्मचारियों, पेंशनरों, महिलाओं, ग्रामीण विकास, कृषि-बागवानी सहित अन्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 25 हजार पद

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने

सहित 25,000 को रोजगार देने का एलान किया। महाविद्यालयों-विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तीन, सोवा रिग्पा अधिकारियों तीन, यूनानी चिकित्सा अधिकारी दो, आयुर्वेदिक फार्मेसी के 52, लैब तकनीशियन 32, स्टाफ नर्स 33, एएनएम 82, जेओए (आईटी) के 42 पदों को भरा जाएगा।

पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों के 1 हजार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-2026 में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे।

स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। जलशक्ति विभाग में 4,500 पैरा कर्मचारियों, जिसमें 2500 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, 1276 पैरा पंप ऑपरेटर, 500 पैरा फिटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हेल्पर को नियुक्ति दने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पेंशनरों-कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

15 मई से प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किस्त दी जाएगी।

दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मनरेगा मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा। 2025-2026 के दौरान सामाजिक पेंशन योजनाओं में 37 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

पंचायत-नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का बढ़ाया मानदेय

जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष 19,000, सदस्य 8,300, अध्यक्ष पंचायत समिति

12.000 उपाध्यक्ष पंचायत समिति 9000 सदस्य

पंचायत समिति 7,500, प्रधान ग्राम पंचायत 7,500, उपप्रधान 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य ग्राम पंचायत को 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक मानदेय मिलेगा।

नगर निगम महापौर को 25,000 रुपये, उपमहापौर 19,000, पार्षद 9,400 रुपये, अध्यक्षनगर परिशद 10,800, उपाध्यक्ष 8,900, पार्षद नगर परिषद को 4,500, प्रधाननगर पंचायत 9,000, उपप्रधान नगर पंचायत 7,000 तथा सदस्य को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

बढ़ेगा पैरा वर्करों का मानदेय

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300, आंगनबाड़ी सहायिका 5,800, आशा वर्कर 5,800 मिड-डे मील वर्कर्स 5,000, जल वाहक (शिक्षा विभाग) को 5,500, जल रक्षक 5,600, जल शक्ति विभाग मल्टी टास्क वर्करों को 5,500 रुपये, पैरा फिटर तथा पंप-ऑपरेटर 6,600 पंचायत चौकीदार 8,500, राजस्व चौकीदार 6,300, राजस्व लंबरदार को 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500, लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों 500 , एसएमसी अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500,

आईटी शिक्षक 500 व एसपीओ को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे।

दूध, गेहूं व मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया

नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहडू में 20 हजार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयंत्र और ऊना और हमीरपुर में दो मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। गाय के दूध की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 तथा भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। किसी किसान या सोसाइटी द्वारा दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सेंटर पर दूध स्वयं ले जाने पर उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया है।

प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 क्विंटल पर सरकार 90 हजार रुपये देगी । ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया।

था। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी। ऊना में सबसे ज्यादा आलू होता है। 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं बनेंगी।।