***क्रिप्टो के नाम ठगी, विश्व विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियाँ  पूर्व की बीजेपी सरकार की देन

***प्रदेश में डिजिटल करंसी की गंभीरता से जांच हुई तो केंद्र से हिमाचल तक बीजेपी में हड़कंप मचेगा।

*** विश्व विद्यालयों की फर्जी भर्तियों की  क्रिप्टोकरंसी की तरह उच्च स्तरीय जांच हुई तो केंद्र से हिमाचल तक बीजेपी में मचेगा हड़कंप

सुभाष ठाकुर*******
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की पूर्व बीजेपी सरकार के नेतृत्व में  क्रिप्टोकरंसी के  नाम से अरबों रूपए की ठगी का गैर कानूनी गोरख धंधा खूब फलता फूलता रहा है ।

क्रिप्टोकरंसी के नाम गैर कानूनी कारोबार पिछले कई वर्षों से देश भर में बड़ी तेजी से फलफूल रहा था । केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्य सरकारों के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा बड़े बड़े नेताओं व उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न डिजिटल करांसियो में पैसा जमा किया हुआ है।

देश के विभिन्न राज्यों में डिजिटल करंसी के नाम कई लोगों द्वारा ऑनलाइन ठगी का यही कारोबार बना कर देश के लाखों लोगों को ठगी का शिकार बना कर कंगाल बना डाला है।

केंद्र की मोदी सरकार को ऑनलाइन ठगी से लोगों की कमाई उड़ाई जाने की जानकारी होते हुए भी कोई उचित कदम पिछले कई वर्षों से नही थे गए और नही ऐसे लोगों पर कोई उचित कार्यवाही की गई। जिस से लोगों से हो रही ठगी को रोका जा सके।

हिमाचल  प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने

क्रिप्टोकरंसी के नाम  पूर्व की बीजेपी सरकार के नेतृत्व में हुई ठगी पर कड़ा कदम उठाते हुए एसआईटी का गठन कर गिरफ्तारी शुरू कर डाली है।

हिमाचल प्रदेश में नेताओं और पुलिस तथा अन्य कई सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा डिजिटल करंसी में पैसा जमा किया हुआ है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार द्वारा गठतित एसआईटी द्वारा जांच को ईमानदारी और निष्पक्ष की जाए तो पुलिस विभाग के कई बड़े आलाधिकारी तथा अन्य विभागों के कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। जिससे मालूम पड़ेगा कि गैर कानूनी कारोबार में शामिल आम लोग ही नही बल्कि कानून के रक्षक भी गैर कानूनी कारोबार में शामिल होंगे।

जानकारी यह भी है कि केंद्र की बीजेपी राज्यों के चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए क्रिप्टो कारोबारियों के संपर्क में कई लोग जुड़े हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यह डिजिटल करंसी का गैर कानूनी गोरख धंधा खूब फलता फूलता रहा । लेकिन शिकायतें मिलने के बाद भी पूर्व की बीजेपी सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा पाई जो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कड़े कदम उठाए हुए हैं।

डिजिटल करंसी का यह गैर कानूनी कारोबार बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से भी इसके तार जुड़े हुए होते थें । डिजिटल करंसी का गैर कानूनी यह धंधा वेबसाइट में डॉलर में खरीददारी होती थी उसे ग्राहक अपने बैंकों के खातों के माध्यम से कुछ समय बाद एक्सचेंज भारतीय रूपए में बदलते रहे।

• प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ऐसे गैर कानूनी कारोबार को रोकना चाहती तो बैंक अधिकारियों से डाटा सॉफ्टवेयर से आंकड़े जुटाए जा सकते थे कि ग्रामीण  तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाला  बिना विदेश में जाए घर बैठे डिजिटल उपभोक्ता हर सप्ताह लाखों रुपए के डॉलर कैसे और कहा से एक्सचेंज हो रहे हैं।
  केंद्र और राज्यों की सरकारों के नाक के नीचे देश के लोगों की कमाई को लूटने का यह कारोबार कई वर्षों से फलफूल रहा था।
  आज क्रिप्टो करंसी के नाम हुई ठगी से तंग आकर सरकार ने कदम उठाया हुआ है वैसे ही आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों में फर्जी और अपात्र लोगों को पूर्व की बीजेपी सरकार में एबीवीपी के पदाधिकारियों तथा उनके परिजनों तथा रिश्तेदारों को विश्व विद्यालयों में शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों के पदों पर नियुक्त किया हुआ है , भविष्य में पढ़े लिखे लोग भी  सड़कों पर उतर कर उच्च स्तरीय जांच की मांग करें  तो सरकार की गद्दी पर विराजमान लोगों के होश भी उधाएंगे कि दसवी में मैथ के विषय में फेल वायक्ति को जूलॉजी का प्रोफेसर पद पर निक्यूत कियांहुआ है जिसने आज तक दसवी में मैथ का विषय पास ही नही किया हुआ है। यही नहीं जो टीजीटी नही लग सकता उसे विश्व विद्यालय में सहायक प्रोफेसर बना दिया , जिसकी  एमए और पीएचडी है उसे उस विषय में नही बल्कि किसी अन्य विषय में प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी है । बीजेपी के एक विधायक की पत्नी ने सीड साइंस में एमएससी हुई है और उसे प्लांट साइंस में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई है । जिस दिन  विश्व विद्यालय में प्लांट साइंस के सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई है दूसरे दिन से लेकर आज तक एपीएमसी में डेपुटेशन पर शिमला में बैठ कर विश्व विद्यालय के पद को रिक्त कर के रखा हुआ है।