सुभाष ठाकुर*******
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मंडी प्रेस क्लब के पत्रकारों के दल से मुलाकात के दौरान एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 70 प्रतिशत वेतन, पेंशन, कर्ज की किश्तों तथा मैडिकल बिलों के भुक्तान में खर्च होता है, जबकि बजट के 30 प्रतिशत से कम बजट से ही हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है।
*1000 खाली भवनों का उपयोग*
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के 1000 ऐसे भवन हैं जिनमें एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है। इनमें से कुछ तो खंडर बन चुके हैं, जबकि कुछ के खंडर बनने की स्थिति में खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों को उपयोग में लाने के लिए सरकार जल्द ही उचित कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन भवनों को निजी क्षेत्र को किराए पर देने की योजना है, ताकि प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा सके। यह एक दूरगामी सोच है जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों को पर्यटन क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रदेश की आर्थिकी को और भी मजबूती प्रदान की जा सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री की यह घोषणा प्रदेश हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान मिलेगी, बल्कि यह भवनों के उपयोग में भी मदद करेगी। यह एक सोची समझी पहल है जिससे प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी।