अमर ज्वाला//केलांग
अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देश्यीय भवन में दिसंबर, 2025 तिमाही के लिए जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कृषि, बागवानी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करना होगा।
उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों (पेंडेंसी) का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में ऋण-जमा अनुपात तथा वार्षिक ऋण योजना के प्रमुख संकेतकों में बैंकों की कार्यक्षमता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए। इसके लिए ऋण वितरण में तेजी लाने तथा गुणवत्ता के आधार पर ऋण स्वीकृति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक जिले में बैंकों की कुल जमा राशि ₹11,141.10 करोड़ तथा कुल ऋण ₹5,171.84 करोड़ रहा। इस प्रकार जिले का ऋण-जमा अनुपात 46.42 प्रतिशत रहा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (01 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025) की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवधि के दौरान जिले में कुल ₹2,622.80 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, जो वार्षिक लक्ष्य ₹3,803.00 करोड़ का 68.97 प्रतिशत है।
क्षेत्रवार ऋण वितरण में कृषि क्षेत्र को ₹1,059.88 करोड़, उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र को ₹757.30 करोड़, आवास ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र) ₹40.09 करोड़, शिक्षा ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र) ₹2.57 करोड़, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ₹10.47 करोड़ तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को ₹752.48 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कुल 77,285, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1,95,815 तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 36,981 खाताधारकों को पंजीकृत किया गया है।
बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला से एलडीओ आशीष कुमार, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, सभी बैंकों के जिला समन्वयक अधिकारी एवं संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
