बीजेपी राज में शहीदों के अपमान का मामला पहली बार सामने नहीं आया है !

अमर ज्वाला//डैस्क

 

जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी से लापता होने की सूचना 10 नवंबर 2026 को रशपाल कुमार और बॉबी चंद की प्राप्त होने के बाद 12 नवंबर को तलाशी अभियान के दौरान दोनों के शव दच्छन के जंगलों में मिले। 14 नवंबर को दोनों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कियार लाए गए। आरोप है कि उन्हें बिना ताबूत डंपर में लाया गया जो सोशल मीडिया में उनके कुछ वीडियो भी वायल भी हो रहे हैं ।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की गोलीबारी में जान गंवाने वाले दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPO) रशपाल कुमार और बॉबी चंद के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक गांव कियार तक कथित तौर पर बिना ताबूत के डंपर में लाए जाने का मामला सामने आया। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की स्थानीय विधायक शगुन का वीडियो भी खूब तेजी से वायरल होने का है जहां विधायक ने इस व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई और जवानों के पार्थिव शरीरों के सम्मान को लेकर सवाल उठाए।

लेकिन शहीदों के सम्मान से जुड़ा विवाद बीजेपी शासन में पहली बार नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट सार्बजिक है कि वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के कार्यकाल में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीरों को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने के लिए अमेरिका से खरीदे गए ताबूतों की खरीद में भी गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप लगे थे। यह आरोप अमर ज्वाला नहीं लगा रही है बल्कि  मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। यह मामला ताबूत घोटाले के नाम से देशभर में चर्चित हुआ। हालांकि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर मामले को बंद कर दिया था।

आखिर देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले सैनिकों के पार्थिव शरीरों के सम्मान और उनके परिवारों की गरिमा के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? शहीदों का सम्मान किसी राजनीतिक दल की कृपा नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

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