विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हुआ खुलासा, तीन वर्षों में 6,978 आवास आवंटित, 425 सरकारी भवनों की हालत खराब
अमर ज्वाला//धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सरकारी आवासों की उपलब्धता और पात्र कर्मचारियों को मकान देने की व्यवस्था के बीच ऐसे मामले उजागर हुए हैं, जहां अधिकारी और कर्मचारी एक से अधिक सरकारी आवासों का लाभ ले रहे हैं। सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 22 अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या दो से अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पुनर्नियुक्ति मिलने के बावजूद पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।
यह खुलासा विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में हुआ है। सरकारी सूची के अनुसार कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिमला के साथ-साथ अन्य जिलों में भी सरकारी आवास आवंटित हैं। इनमें किन्नौर, रिकांगपिओ, बिलासपुर, केलंग, मंडी, धर्मशाला और चंबा सहित विभिन्न स्थानों के आवास शामिल हैं। कुछ मामलों में एक ही शहर में दो सरकारी आवास आवंटित होने की जानकारी भी सामने आई है।
सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़े
सरकार के जवाब में 38 ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने पुनर्नियुक्ति के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए। सूची में ज्ञान चंद, कमल किशोर, भगवान सिंह, इंद्र सिंह, रमा देवी, पुन्नू राम, जय शर्मा, हंसराज, विजय, अनुराग पराशर, हीरानंद, बलबीर सिंह, अनिल कुमार खाची, पवन कुमार शर्मा, अमिताभ अवस्थी, प्रबोध सक्सेना, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दीवान नेगी, गोविंद राम, द्रोप्ति देवी, मीरा चौहान, चंपा चौहान, डॉ. जय सिंह, निर्मल पंवर, आशा रानी, जितेंद्र, अनिल कुमार, डॉ. जेसी शर्मा, डॉ. देवेंद्र, हरदेव सिंह, राजेंद्र पाल, बहादुर सिंह, अजय शर्मा, जैसी राम, वाईएस ठाकुर और प्रेमपाल सहित अन्य नाम शामिल हैं।
तीन वर्षों में 6,978 आवासों का आवंटन
सरकार ने सदन को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर कुल 6,978 सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इस अवधि में आवास आवंटन समितियों की 1,674 बैठकें आयोजित की गईं। इसके बावजूद एक से अधिक आवास आवंटित होने और पुराने आवास खाली नहीं किए जाने के मामले व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
21 विभागों और बोर्डों के 425 आवासों की हालत खराब
सरकारी आवासों की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। सरकार के अनुसार प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों एवं निगमों के कुल 425 आवासीय भवनों की हालत ठीक नहीं है। हालांकि, इन भवनों को फिलहाल सामान्य पूल में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों ने सरकारी आवासों के आवंटन, उनके इस्तेमाल और खाली करवाने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अनेक कर्मचारी सरकारी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक से अधिक आवास आवंटित होने और सेवानिवृत्ति के बाद भी पुराने आवास खाली नहीं होने के मामले सामने आए हैं।
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हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) या जिला शिमला के डोडरा क्वार क्षेत्र में स्थानांतरित (ट्रांसफर) हो जाता है और उसे पहले से सरकारी आवास आवंटित है, तो ऐसी स्थिति में उसका परिवार उस सरकारी आवास में वास्तविक रूप से रहना चाहता है, तो अधिकारी को वह आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे भी कुछ अधिकारी शामिल है जिन्हें यह सुविधा सरकार द्वारा दी गई है।
