377 तकसीम, 457 निशानदेही और 376 राजस्व दुरुस्ती के मामले निपटाए, प्रेस क्लब मंडी की भूमि की निशानदेही पर प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में
अमर ज्वाला//मंडी
जिला प्रशासन मंडी जहां राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, वहीं प्रेस क्लब मंडी के भवन की भूमि की निशानदेही पिछले एक वर्ष से लंबित है। हैरानी की बात यह है कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों के निपटारे की समीक्षा तो लगातार हो रही है, लेकिन प्रेस क्लब भवन की भूमि की निशानदेही न होने के कारण भवन का अधूरा निर्माण कार्य आज भी लटका हुआ है।
गौरतलब है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक सरकारी आयोजन किए गए। लेकिन प्रेस क्लब मंडी की समूची कार्यकारिणी ने जिला स्तरीय सरकारी आयोजन में भाग नहीं लिया। इसके बजाय सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रेस रूम में एकत्रित होकर आपसी सहभागिता से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। इसका मुख्य कारण प्रेस क्लब भवन की भूमि की निशानदेही का एक वर्ष से लंबित रहना और निर्माण कार्य का अधूरा पड़ा होना था।
प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का यह निर्णय जिला प्रशासन के समक्ष लंबित समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था। पत्रकारों ने सरकारी आयोजन से दूरी बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि पत्रकारिता से जुड़े संस्थान की अपनी बुनियादी समस्या का समाधान न होना चिंता का विषय है।
उधर, उपायुक्त ने राजस्व मामलों की समीक्षा कर दिए समयबद्ध निपटारे के निर्देश
उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में 21 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें 16 सितंबर से 15 नवंबर, 2026 तक जिले में निपटाए गए राजस्व मामलों की समीक्षा की गई।
समीक्षा में सामने आया कि दो माह की अवधि में जिले के विभिन्न तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों में तकसीम के 377, निशानदेही के 457 और राजस्व दुरुस्ती के 376 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त 4,659 इंतकाल भी किए गए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए तथा लंबे समय से लंबित तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती के मामलों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आम जनता को परेशानी न उठानी पड़े।
बैठक में स्वामित्व योजना और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, एसडीएम सदर चन्द्र प्रकाश, एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित अन्य राजस्व अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
अब सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर गंभीरता दिखा रहा है, तो प्रेस क्लब मंडी के भवन की भूमि की निशानदेही एक वर्ष से क्यों लंबित है ?
