अमर ज्वाला//शिमला
शिमला, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक जोर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा, अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, नए पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि और चिकित्सा संस्थानों में नए पद सृजित करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके साथ ही शिक्षा, पुलिस, पंचायती राज, लोक निर्माण, खेल, मत्स्य, न्यायिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक निर्णय भी लिए गए।
स्वास्थ्य विभाग को सबसे बड़ी सौगात
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने का निर्णय लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई। अब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 50 हजार, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 60 हजार और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें प्रत्येक संस्थान में 30-30 सीटें होंगी।
पीजी एवं सुपर स्पेशियलिटी नीति में संशोधन कर रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञों को फील्ड पोस्टिंग से छूट देने का निर्णय लिया गया। हमीरपुर के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित होगी।
प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये कर दिया गया है। टांडा, मंडी, ऊना, घवांडल और चमियाना में बन रहे पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
आईजीएमसी शिमला और एआईएमएसएस चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद तथा हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में पांच-पांच डायलिसिस तकनीशियन के पद सृजित किए जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित होगा तथा दो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। कांगड़ा के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तरीय आयुष कार्यालय तथा शिमला के कोटी सीएचसी को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत किया जाएगा। मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की नई शुल्क संरचना को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा विभाग में बड़े फैसले
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1.50 लाख तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार की राशि एक लाख रुपये कर दी गई है। राज्य के 1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कुल 3,950 नई नियुक्तियां होंगी। शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद भी भरे जाएंगे। सभी सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
पुलिस एवं गृह विभाग
पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई है। नवगठित नूरपुर पुलिस जिला की पुलिस लाइनों के लिए 102 पद सृजित किए गए हैं। गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल पद स्वीकृत किए गए हैं। लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती होगी। कांगड़ा के बड़ोह में नया फायर पोस्ट तथा नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में चार पद सृजित किए जाएंगे।
पंचायत, ग्रामीण विकास एवं लोक निर्माण
12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर नियुक्त होंगे। जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट लगाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग में 35 पद तथा पीडब्ल्यूडी के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा। बिलासपुर पीडब्ल्यूडी डिवीजन-2 को जगातखाना स्थानांतरित किया जाएगा और सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू होगी।
मत्स्य, कृषि एवं बागवानी
मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत पात्र मछुआरा परिवारों को प्रतिबंधित मौसम में 3,500 रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी। मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर 70 प्रतिशत और फिशिंग गियर पर 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। नादौन में एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित होगा तथा 15 पद सृजित किए जाएंगे। फसलोपरांत अवसंरचना के तहत कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज-ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वाहनों पर 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
खेल एवं युवा सेवाएं
नादौन के राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे तथा 48 पद सृजित होंगे। जुब्बल के ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में पांच पद तथा भरेड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल में चार पद भरे जाएंगे। मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में चार प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई। शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी। विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित होगा। फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी। जल शक्ति विभाग में ऊर्जा दक्षता के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल लागू होगा तथा जाठिया देवी माउंटेन सिटी, शिमला हिल्स के विकास को भी मंजूरी प्रदान की गई।
