पार्ट – iii
***नगर निगम मंडी की आवंटित दुकानों के एग्रीमेंट का वॉयलेशन करने पर दुकानों पर लगेगा ताला : एच एस राणा
***इंदिरा मार्केट की सबलैटिंग दुकानों के लिए जांच कमेटी का हो चुका गठन
***आवंटित दुकानदार से हुए एग्रीमेंट की शर्तों के साथ आधारकार्ड, पैन कार्ड, तथा दुकान के किराए की अदायगी की गठित कमेटी करेगी सख्ती से जांच
***नगर निगम मंडी करेगा दुकानों से डिजिटल या चैक द्वारा किराए की वसूली
सुभाष ठाकुर*******
नगर निगम मंडी की शान इंदिरा मार्केट की दुकानों पर धन्नासेठों की गिद्ध नजर पर पड़ने के बाद अब नगर निगम मंडी के आयुक्त एच एस राणा ने भी सख्ती से कार्यवाही करने का रुख अपना लिया है। मंडी नगर निगम आयुक्त एच एस राणा का यह कदम हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी नगर निगमों , नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों की आवंटित दुकानों की गैरकानूनी सबलैटिंग के अरबों रुपए के इस मामले का भंडाफोड़ भी हो जाएगा। कि सरकार और एक व्यवसायिक के साथ हुए मासिक किराए के एग्रीमेंट की शर्तों को मानकर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी सरकारी संपति पर वह व्यवसायिक मालिकाना हक की तरह सरकारी संपति को लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर सबलैटिंग कैसे चुके हैं ?
मंडी नगर निगम आयुक्त ने सख्ती से बयान जारी कर कहा है कि नगर निगम मंडी में आवंटित दुकानों की सबलैटिंग गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि दुकानदार के साथ हुए प्रथम एग्रीमेंट का जिन्होंने वॉयलेशन किया होगा उस सभी का एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार लाइसेंस रद्द किया जाएगा और कानूनी प्रणाली के साथ कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने यह भी साफ कर दिया है एग्रीमेंट की शर्तों का वॉयलेशन करने पर दुकानों में ताला लगा कर बंद किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि इंदिरा मार्केट की 58 दुकानों की सूची अभी सामने आई है जो मीडिया में भी प्रकाशित हो चुकी है ।
नगर निगम आयुक्त एच एस राणा के इस बयान के जारी होते ही मंडी नगर निगम की जनता भी नजर बनाए हुई है, कि मंडी नगर निगम ऐसी कार्यवाही कब तक करेगा या फिर बयान पर बयान ही जारी होते रहेंगे ।
मंडी की जनता से अमर ज्वाला ने जब जानना चाहा तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आयुक्त द्वारा ऐसा कदम उठाया गया तो प्रदेश के अन्य सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों में हुए करोड़ों रुपए के गैरकानूनी सबलैटिंग मामलों से पर्दा भी उठेगा । जिसके चलते नगर निगम आयुक्त मंडी को एक सख्त प्रशासक के नाम से हमेशा जाना जाएगा।
नगर निगम आयुक्त इंदिरा मार्केट की 58 दुकानों की सबलैटिंग मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन कर चुके हैं।
गठित कमेटी द्वारा इंदिरा मार्केट की 236 सभी दुकानदारों की जांच करेगी उनके आधारकार्ड,पैन कार्ड, तथा एग्रीमेंट सबसे पहले किसके साथ हुआ है क्या वहीं लोग अपनी दुकान का वर्षों से संचालन कर रहे हैं या दूसरा कोई दुकान का संचालन कर रहा है। जांच कमेटी द्वारा नगर निगम में जमा हो रहे मासिक किराए की रसीद किसके नाम से कट रही है , किराया कौन जमा कर रहा है ? क्या दुकानदार द्वारा अपनी दुकान का किराया डिजिटल प्रणाली द्वारा जमा कर रहा है या फिर चैक के माध्यम से जमा हो रहा है। नगर निगम कमेटी द्वारा हर पहलू पर सबलैटिंग मामले की जांच की तैयारी कर चुका है।
नगर निगमों ,नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों की संपतियों को गैरकानूनी सौदे बाजी से हो रहे आयकर विभाग की चोरी पर आयकर विभाग भी नजरें बनाए हुए हैं। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी भी आयकर नियमों का जिक्र कर चुके हैं कि गैरकानूनी सौदों पर 100% वसूली दोनों पार्टियों से करने का प्रावधान आयकर विभाग में है , साथ में नियमों के अनुसार सजा भी हो सकती है ।
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नगर निगम आयुक्त एच एस राणा ने कहा कि जल्द सबलैटिंग मामलों पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन हो चुका है, अतिरिक्त आयुक्त को गठित कमेटी का अध्यक्षता नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त का तबादला होने के कारण कुछ दिन बिलंब हुआ है लेकिन जैसे अतिरिक्त आयुक्त के कार्यभार की जिम्मेवारी जिस अधिकारी को सौंपी जाएगी वैसे ही दुकानों के एग्रीमेंट का वॉयलेशन करने वालों कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि दुकानों का किराया डिजिटल या चैक के माध्यम से वसूला जाएगा । ताकि सबलैटिंग करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही हो सके।
